अमळनेर प्रतिनिधी
भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. स्वतंत्र भारतातील आठवी जनगणना तर 2019 मध्ये होणार आहे त्यासाठीची पूर्वतयारी जनगणना आयुक्तांकडून सुरू झालेली आहे ही जनगणना करत असताना ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या जातीची जनगणना करावी .यासाठी जनगणना करणाऱ्या प्रगणकांना देण्यात येणाऱ्या प्रपत्रात फॉर्म ओबीसी संवर्गाचा उल्लेख असावा अशी जाहीर मागणी ओबीसी विद्यार्थी शिक्षक पालक विकास प्रदेशाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विलासराव पाटील यांनी केली आहे.
भारतात 1872 पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्यात येते त्यावेळेस प्रत्येक व्यक्तीची जास्त यामध्ये नोंदली जात होती. परंतु स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना 1951 साली करण्यात आली त्यावेळेस देशाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी जातवार जनगणना विरोध दर्शवला. जातवार जनगणनेला जातीयता वाढते अशी भ्रामक कल्पना मांडली त्यामुळे एससी, एसटी स्वर्ग सोडून इतर जातीची जनगणांना बंद करण्यात आली. परंतु व्हि.पी. सिंग हे पंतप्रधान झाल्यानंतर घटनेतील 340 व्या कलमानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास जाती साठी असलेला मंडल आयोग लागू केला. त्यामुळे ओबीसींना काही प्रमाणात त्याचा लाभ झाला. परंतु तो ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात फरक नगण्य होता .52 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले. एससी, एसटी ना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळते. त्यामुळे ओबीसींना या नैसर्गिक न्यायाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. परंतु याची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न भिजत राहतो. 2011 च्या जनगणनेच्या वेळेसही संपूर्ण भारतातून विविध ओबीसी संघटनांनी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी मागणी केली होती त्यावेळेस प्रपत्रात ओबीसीचा कॉलम नसल्याने नोंदणी करता आली नाही .त्यामुळे आता तरी केंद्र शासनाने याबाबत पुढाकार घेऊन ओबीसींची स्वतंत्र पणे जनगणना करण्याचा मार्ग खुला करावा अशी मागणी विलासराव पाटील ,प्राध्यापक जितेंद्र पगारे ,संजय खलाने ,प्रवीण पाटील, सतीश वैष्णव, ईश्वर महाजन ,काशिनाथ माळी ,अनिल सोनवणे , वासुदेव माळी,व्हि.आर .महाजन, सौ वसुंधरा लांडगे, वासुदेव देवरे,आर.के.माळी
यांच्यासह अखिल भारतीय माळी महासंघाचे पदाधिकारी यांनी केले आहे.
