शिक्षकांना शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणेच सर्व लाभ मिळतील-शिक्षणमंत्री
मुंबई (प्रतिनिधी) राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सर्वच प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येतील तसेच राज्य शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे सर्व लाभ मिळतील असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी भाजपा शिक्षक आघाडीला दिले असल्याचे भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडी मुंबई-कोकण विभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
काल सोमवार, २२ जुलै रोजी शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला भाजपा शिक्षक सेलच्या राज्य संयोजक डॉ. कल्पना पांडे, मुंबई-कोकण विभाग संयोजक अनिल बोरनारे, विदर्भ संयोजक उल्हास फडके, सह-संयोजक अनिल शिवणकर सह- संयोजक विकास पाटील यांच्यासह राज्यातील सर्व भाजपा शिक्षक आघाडीचे पदाधिकारी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत वरिष्ठ व निवडश्रेणी, मुख्याध्यापक मान्यता, शालार्थ, शिक्षण विभागातील रिक्त जागा, सदोष संचमान्यता यासह अनेक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली हे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य करून अन्य सर्व प्रश्नांबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन दिले यावेळी शिक्षक आघाडीकडून जुनी पेंशन योजना लागु करणे, संस्थेअंतर्गत कनिष्ठ महाविद्यालयात वेतन संरक्षणाने पदोन्नतीचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, शैक्षणिक पात्रताधारक माध्यमिक अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन उच्च माध्यमिक विभागात करावे.
निवडश्रेणी ची जाचक अट रद्द करावी, इयत्ता 9 व 10 वीच्या भाषा विषयाच्या मुल्यमापन पद्धतीत तोंडी परीक्षेच्या गुणांचा समावेश करावा, शिक्षकांचा 10, 20, 30 वर्ष कालबद्ध पदोन्नतीचा शासन निर्णय निर्गमित करावा.
प्रलंबित असलेली शिक्षकांची शालार्थ आयडीची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी, नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या खाजगी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागु करावी,
वरीष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीची प्रशिक्षणे (प्राथमिक व माध्यमिक) नियमित घेण्यात यावी. विशेषतः नागपूर जिल्ह्यात मागील 4 वर्षापासून प्राथमिक शिक्षकांचे वरीष्ठ वेतनश्रेणीचे प्रशिक्षण झाले नाहीत. डीसीपीएस खातेधारकांचे खाते सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याबाबत तसेच डीसीपीएस धारकांना पावत्या वितरित करण्याची कार्यवाही करावी, 13 फेब्रुवारी 2013 नंतरच्या नियुक्त कायम शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्णच्या अटीतून सुट द्यावी, अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील 1185 विशेष शिक्षक व 72 परिचरांचे पवित्र पोर्टल मार्फत भरतीआधी समायोजन करून नियमित व थकीत वेतन तात्काळ मंजुर करावे, राज्यातील 596 अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय सप्टेंबर 2018 ची अंमलबजावणी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या संचमान्यतेअभावी अद्याप झालेली नाही. त्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी, अनुदानास पात्र घोषित शाळांना 100 टक्के अनुदान देवून अघोषित शाळांना घोषित करून 100 टक्के अनुदान देण्याची कार्यवाही करावी, रात्र शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी, कॅशलेस मेडिक्लेम योजना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी, शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक कामे देऊ नये,
28/8/2015 शासन निर्णय (संचमान्यता शासन निर्णय) रद्द करण्यात यावा. राज्यातील विभागीय सचिव, सहसचिव, बोर्ड अध्यक्ष, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, संचमान्यता सत्र 2014-2015 अन्वये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे व परिविक्षाधीन शिक्षकांचे (शिक्षण सेवक) वेतन सुरू करण्यात यावे, दि. 08/01/2016 ला 2.3.2 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यात ‘‘वर्ग 9 वी व वर्ग 10 वी प्रत्येक वर्गात किमान 1 विद्यार्थी असल्यास 3 शिक्षक अनुज्ञेय राहील.’’ मात्र 5 ते 10 च्या संयुक्त शाळेतील इयत्ता 5 वी च्या वर्गात 19 विद्याथ्र्यांपर्यंत शिक्षक अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे संयुक्त शाळेतील इयत्ता 5 वीच्या 1 ते 19 पर्यंतच्या विद्यार्थी संख्येस 1 शिक्षक अनुज्ञेय करावा. तसेच वर्ग 8 ते 10 च्या संयुक्त शाळेतील इयत्ता 8 वी च्या वर्गात 19 विद्याथ्र्यांपर्यंत शिक्षक अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे संयुक्त शाळेतील इयत्ता 8 वीच्या 1 ते 19 पर्यंतच्या विद्यार्थी संख्येस 1 शिक्षक अनुज्ञेय करावा, इयत्ता 6 ते 8 मधील एकूण विद्यार्थी संख्येवर अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांमध्येच विशेष शिक्षकांना ग्राह्य धरल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रमाण वाढले आहे. संचमान्यतेत विशेष शिक्षकांची वेगळी तरतूद करून वेगळी अनुज्ञेयता करावी,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे 1 तारखेला वेतन न होणाऱ्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी, डीसीपीएस खातेधारक मृत शिक्षकांच्या कुटुंबियांना मृत्यु व सेवा उपदान 1984 (फॅमिली पेंशन व ग्रॅच्युटी) मिळावी या मागण्या करण्यात आल्या.
*बैठकीतच ४ जुलै च्या अधिसूचनेबाबत खुलासा-*
४ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेमुळे राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांमध्ये संतापाची भावना असून याबाबत शासनाने तातडीने खुलासा करावा व ही अधिसूचनाच रद्द करण्याची मागणी भाजपा शिक्षक आघाडी मुंबई-कोकण संयोजक अनिल बोरनारे यांनी करताच शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य करून बैठकीतच लेखी खुलासा देण्याचे आदेश सह-सचिवांना दिले. १० मिनिटात त्याची लेखी प्रत भाजपा प्रदेश शिक्षक आघाडीकडे सुपूर्द करण्यात आली. या खुलाशात शिक्षक-शिक्षकेतरांना राज्यशासनाप्रमाणेच वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे व इतर भत्ते देणार असल्याचे सांगितले आहे. खुलाशासोबतच ही अधिसूचनाच रद्द करण्याची मागणी अनिल बोरनारे यांनी बैठकीत केली.
