हजेरीचा पट वाढवून झाले मालामाल, सरकार मात्र कंगाल
१७० प्राथमिक आणि ५२ माध्यमिक शाळांची अनियमितता उघड
११ शाळांविरोधात फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया
औरंगाबाद प्रतिनिधी
हजेरीचा पट वाढवून राज्यातील २२२ शाळा मालामाल झाल्या तर सरकार मात्र कंगाल झाले. तब्बल आठ वर्षांपूर्वी महसूल खात्याने पटपडताळणी मोहिम राबविली. त्यानंतर कारवाईचा फार्स झाला. पण हायकोर्टाने दट्या देताच आता शिक्षण विभागाच्या पोटलीतून एक-एक गुपीते बाहेर पडू लागली आहेत.
विद्यार्थ्यांची पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असतानाही शासनाचे अनुदान लाटणाºया राज्यातील अनेक संस्था पटपडताळणी मोहिमेत उघड्या पडल्या. पण तरीही अर्थपूर्ण व्यवहारांनी राज्यात भरती प्रक्रिया झाल्याचे औरंगाबाद खंडपीठात दाखल एका याचिकेत स्पष्ट झाले. खंडपीठाने यापूर्वी शिक्षण उपसंचालकांना शिक्षक आणि शिक्षणाधिकाºयांविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. पटपडताळणी मोहिमेनंतरही काही शिक्षण संस्थांनी शिक्षक भरतीसाठी शक्कल लढवल्याचे सदर याचिकेतून स्पष्ट झाले. अनुशेषाच्या नावाखाली भरती प्रक्रिया राबविताना शिक्षणाधिकाºयांनी अतिरिक्त पदाचाही लाभ संस्थांच्या पदरात टाकल्याचे समोर आले होते.
पटाचा घोळ, अनुदानाचा डोस
पटपडताळणी मोहिमेनंतर शिक्षण खात्याने ७८० पैकी ६४० प्राथमिक शाळांची सुनावणी घेतली. त्यातील १७० प्राथमिक शाळांमध्ये त्यांना अनियमितता आढळली. तर १३४ माध्यमिक शाळांची सुनावणी घेण्यात आली होती, पैकी ५२ शाळांमध्ये अनियमितता आढळून आली. पटाच्या घोळात स्वत:चे कोटकल्याण अनेक शाळांनी साधून घेतले. बीड येथील ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा यांनी सर्वात अगोदर जनहित याचिका दाखल करुन शिक्षण खात्यातील अर्थपूर्ण व्यवहारांवर बोट ठेवले होते. अॅड. सचिन देशमुख यांनी त्यांची सातत्याने बाजू मांडली. दोषी शाळा व अधिकाºयांविरोधात कारवाई होत नसल्याने शिक्षण खात्याच्या सचिव वंदना कृष्णा आणि शिक्षण आयुक्तांविरोधात अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. मात्र शिक्षण खात्याकडून फक्त कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहेत.
शाळा फौैजदारी कारवाईच्या कचाट्यात
२५ सप्टेंबर २०१८ रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने दोषी शाळांविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, चार माध्यमिक आणि सात प्राथमिक अशा एकूण ११ शाळांविरोधात फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. तर औरंगाबाद, हिंगोली, बीड, पुणे आणि रायगड येथील शाळांची सुनावणी व पुढील प्रक्रिया अद्यापही सुरु असल्याचेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. महसूल विभागाने ३ ते ५ आॅक्टोंबर २०११ रोजी पटपडताळणी मोहिम राज्यभर राबविली होती. राज्यातील १४०४ शाळा या मोहिमेत रडारवर आल्या होत्या. अशा शाळांवर कारवाई करण्याची विनंती मिश्रा यांनी केली आहे.
