भाजप शिक्षक आघाडीचे शिक्षणमंत्री आशिष शेलारांना निवेदन
अमळनेर प्रतिनिधी
मान्यता प्राप्त शिक्षकाचे नाव शालार्थ प्रणालीत जोपर्यंत समाविष्ट होत नाही तोपर्यंत वेतन मिळत नाही म्हणून शालार्थ आय. डी. प्रदान करण्याची प्रक्रीया सुलभ करून प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याची मागणी भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभागाचेअध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे केली. यावेळी आमदार नरेंद्र पवार उपस्थित होते.
20 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयान्वये शालार्थ प्रणालित नाव समाविष्ठ करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांनी दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत त्याच विभागात शिक्षण उपसंचालक तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या संदर्भात विभागीय अध्यक्ष यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. परंतु संबंधित अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत शिक्षकाची नावे शालार्थ प्रणालीत समाविष्ठ करण्याऐवजी बहुतेक प्रस्तावात जास्तीत जास्त प्रमाणात खालीलप्रमाणे अनावश्यक त्रुट्या काढून शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना प्रचंड त्रास देण्याचे सत्र सुरू असून शिक्षकांना मुद्दाम व जाणीवपूर्वक वेतनापासून वंचित ठेवण्याचा सुनियोजित प्रयत्न सुरू आहे. शिक्षकाला जर आपल्याच शिक्षण विभागाने वैयक्तिक मान्यता प्रदान केली असल्यास खालीलप्रमाणे त्रुट्या काढण्याची काय गरज ? असा सवाल अनिल बोरनारे यांनी उपस्थित केला आहे
1) पद रिक्त होण्याचा पुरवा. 2) ना हरकत प्रमाणपत्र 3) बिंदूनामावली 4) मुलाखत यादी 5) गुणदान तक्ता 6) मुळ जाहिरात 7) संचमान्यता 8) शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रमाणपत्रे 9) टीईटी उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र 10) कार्यरत कर्मचाऱ्यांची यादी 11) वाढीव पदाची शासन मान्यता प्रमाणपत्रे 12) संस्थेचा ठराव 13) रुजु अहवाल 14) व इतर अशी दस्तऐवज शिक्षकाला वैयक्तिक मान्यता देतेवेळी शिक्षण विभागामार्फत आधीच तपासली असते. शिक्षण विभागाने वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्यावर पुन्हा शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ठ करतांना वरील दस्तऐवज तपासण्याची काय गरज आहे ? ही बाब प्रचंड संभ्रम निर्माण करणारी आहे.
अशाप्रकारे अनावश्यक त्रुटी काढल्या जातात. ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून शिक्षण विभागाप्रती प्रचंड असंतोष निर्माण करणारी आहे. ज्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होत आहे. शालार्थ आय.डी. ची प्रकरणे त्या त्या विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनीच तपासून याआधीच मा. शिक्षण संचालकाकडे (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) पुणे ला पाठविण्यात आलेली होती.
20 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयामुळे ही प्रकरणे पुन्हा विभागीय शिक्षण उपसंचालकाकडे परत पाठविण्यात आलेली आहे. स्वतः शिक्षण उपसंचालकांनी तपासून पाठविलेल्या प्रकरणात पुन्हा शिक्षण उपसंचालकच त्रुट्या काढत आहे. ही बाब अनाकलनिय आहे. असेही अनिल बोरनारे यांनी सांगितले आहे.
शिक्षणाधिकारी (प्राथ. व माध्य.), विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी नियुक्तीवेळी दिलेले वैयक्तिक मान्यता प्रमाणपत्र याच प्रमाणपत्राच्या आधारे शिक्षकांचे नाव शालार्थ प्रणालीत तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावे. कारण शिक्षक मागील तीन ते चार वर्षापासून शालार्थ आय.डी. अप्राप्त असल्यामुळे वेतनापासून वंचित आहेत. काम केल्यावर वेतन मिळणे हा कर्मचाऱ्यांचा संविधानिक अधिकार आहे. या प्रकरणावर तात्काळ निर्देश देवून कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे भा ज प शिक्षक आघाडीने शिक्षणमंत्र्यांना केली आहे.
