एकाने मला विचारले की, कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल. देशाचा जीडीपी विकासदर, सेन्सेक्स, शेअर मार्केट इ. वर काय परिणाम होईल? मी त्याला सांगितले की मी काही अर्थतज्ञ नाही. जागतिकीकरण येण्याच्या आधी व नन्तर व कोरोना यायच्या आधीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुध्दा ह्या देशातील 90% लोकांकडे जेवढी संपत्ती होती व आहे तेवढी संपत्ती फक्त 10% लोकांकडे होती व आहे.
ह्या देशातील 80% पेक्षा जास्त लोकांचा देशाचा जीडीपी, विकासदर सेन्सेक्स, शेअर मार्केट इ. शी (ज्याच्यावर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत गणना होते) काहीही संबंध नाही. सध्या लॉक डाऊन मुळे बऱ्याच लोकांच्या पोटात गोळा उठला आहे पण पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये ग्रामीण भागातील म्हणजे भारतातील (इंडिया नव्हे) लोकांना नैसर्गिक लॉक डाऊनचा चांगला अनुभव आहे. माझे गाव तापी नदीच्या काठावर वसलेले आहे. 1972 सालचा दुष्काळ पडेपर्यंत माझ्या गावाला जोडणारा रस्ता नव्हता व अटलजींच्या काळात आलेल्या ग्रामसडक योजना येईपर्यंत डांबरी रस्ता नव्हता. 1973 सालापपर्यंत माझ्या गावासकट ग्रामीण भागात वीजपुरवठा नव्हता. माझे 7 वीपर्यंत चे शिक्षण चिमणीच्या व कंदिलाच्या दिव्याजवळ अभ्यास करून झाले आहे. 1975 पर्यंत एस टी नव्हती 1985 पर्यंत 4 महीने आमच्या गावाचा व जगाचा काहीही संबंध राहत नव्हता. मे महिन्याच्या कडक उन्हात अमळनेर येथे भरणाऱ्या उत्सवाच्या यात्रेत माझे आजोबा त्यांनंतर माझे वडील बैल गाडीने अमळनेर च्या बाजारात जात होते व आमच्या घराला, आमच्या सालदारांना व आमच्याकडे काम करणाऱ्या मजुरांना पावसाळ्याचे 4 महिने पुरेल एवढा किराणा उधारीने घेऊन येत होते व मुगाचे पीक आल्यावर मागची उधारी देऊन पुन्हा उधारीने पोळ्याचा बाजार करून आणत होते.
त्यांना देशाचा जीडीपी, विकासदर, सेन्सेक्स, शेअर मार्केट वगैरे काहीही माहित नव्हते व त्यावाचून त्यांचे काहीही अडतही नव्हते. त्यांना विकास काय भानगड असते आणि त्या विकासाला कशासोबत खातात व त्याची चव कशी असते याबद्दल काहीही माहित नसायचे. आजही ग्रामीण भागातील जनतेचा व देशाचा जीडीपी, विकासदर सेन्सेक्स, शेअर मार्केट वगैरेशी काहीही संबंध नाही व जवळच्या भविष्यकाळात संबंध येण्याचा संभव नाही. आतापर्यंत या देशातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था 20 ते 25 % लोकांच्या (ज्याला आम्ही बांडगुळ म्हणतो) फायद्यासाठी राबवली गेली व त्यासाठी असंघटीत क्षेत्रातील 80% अशिक्षित, भुकेकंगाल लोकांचे अमानुषपणे शोषण करुन त्या जनतेला लाचार बनवुन राज्य करण्याचा प्रयत्न केला व तो प्रयत्न एका घराण्यातील लोकांनी यशस्वी ही करुन दाखवला व त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवुन रेशीमबागमधील लुटारुंची वाटचाल सुरु झालेली दिसते.
मार्च 1931 साली सर विन्स्टन चर्चिल यांनी लिहिलेल्या पत्राचा सारांश असा आहे की, आता आमची भारतावर राज्य करण्याची इच्छा राहिलेली नाही पण आम्ही गेल्यावर हे राज्य कोणाच्या हातात सोपवावे याची मला चिंता आहे. मला या देशात एकही माणुस, पक्ष किंवा संघटना राज्यकारभार करण्याच्या लायकीची दिसत नाही. सध्या जे लोक आम्ही वाचुन फेकुन दिलेली कालबाह्य पुस्तके वाचुन स्वतःला विद्वान समजतात ते लोक स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत. दुर्दैवाने अशा लोकांच्या हातात सत्ता गेली तर ते त्यांच्या निहित स्वार्थासाठी ते येथील अशिक्षित, असंघटीत व भोळ्याभाबड्या सर्वसामान्य जनतेची अमानुष पणे लुट करतील. स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षांनंतर आजच्या देशांतर्गत परिस्थितीचे अवलोकन केले तर सर विन्स्टन चर्चिल ह्यांनी 1931 साली व्यक्त केलेले भाकीत दुर्दैवाने खरे ठरले आहे.
कोरोनाचे संकट गेल्यानन्तर या देशातील अर्थव्यवस्थेचा सगळ्यात मोठा फटका या देशातील बांडगुळाना बसणार आहे. सरकार आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होणार आहे. नोकरवर्गाचे पगार सुध्दा करण्याची ऐपत सरकारकडे राहणार नाही त्यामुळे नोकरवर्गाची पगारकपात करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय राहणार नाही. सरकारला अनावश्यक खर्चाला कात्री लावावी लागेल. यापुढे सरकारजवळ अनावश्यक आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी पैसे राहणार नाहीत ही शेतकऱ्यांच्या साठी आनंददायी घटना असेल. कोरोनामुळे उद्योग क्षेत्रावर परिणाम झालेला असेल त्याला सावरण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नसेल त्यामुळे परकीय चलन मिळविण्यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीशिवाय सरकारकडे पर्याय ही नसेल. संपूर्ण जगातील सर्व राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या हतबल झालेली असतील व भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने भारत सरकारने देशातील अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी नुसता शेतीमाल नियंत्रणमुक्त केला तरी आपला देश जगात महासत्ता होऊ शकतो.
अँड प्रकाशसिंग पाटील
हायकोर्ट औरंगाबाद
मो नं 9423787912
9822368954
