सटाणा प्रतिनिधी(रशिद पठाण)
नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व डी सीपीएस समिती यांचे वतीने एन.पी.एस.खाते फाॅर्म भरण्यासाठी विरोध व जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी शासनाला भाग पाडावे यासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर-वीर मॅडम तसेच भ.नि.नि.व वेतन पथक अधिक्षक उदय देवरे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर मुख्याध्यापक संघ कार्याध्यक्ष एस.बी.शिरसाठ, सचिव एस.बी.देशमुख गुफरान अन्सारी, दशरथ जारस ,शरद गिते,डी.सी.पी.एस.समिती निफाड रशीद पठाण, दिवाकर शेजवळ, समीर जाधव, सुभाष चौधरी, बाळासाहेब महाले,ललित भरसट आदीच्या निवेदनावर सह्या आहेत. निवेदनात पुढील मागणी करण्यात आली. तसेच विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. पदवीधर मतदार संघाचे आ.सुधीर तांबे यांना मोबाईल वरून माहिती देऊन कोविड कालावधीत एन.पी.एस.फाॅर्म भरण्यासाठी स्थगित देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री यांचेकडे मागणी करण्याबाबत कळविण्यात आले. निवेदनातील मागणी खालील प्रमाणे
1) 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी परिभाषित योजना (डीसीपीएस) लागू करून शासनाने मोठा अन्याय केला आहे.
2) 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 2010 ला काढण्यात आला. शिक्षण विभागाने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस खात्याअंतर्गत चालू महिन्याची एक व मागील महिन्याची एक अशी दोन हप्त्यात वेतन कपात द्यावी लागली. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
3) कर्मचाऱ्यांनी डीसीपीएस खात्यात मागील अनेक वर्ष जमा केलेला स्वतःचा हिस्सा, त्यात जमा झालेला शासन हिस्सा आणि जमा रकमेवरील व्याज याचा कोणताही हिशोब शिक्षण विभागाने दिलेला नाही. वारंवार तोंडी व लेखी मागणी करूनही हिशोब देण्यात दिरंगाई करण्यात आलेली आहे.
4) शिक्षण विभाग आता पगार थांबवण्याची धमकी देत कोणताही हिशोब न देता कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्तीने एनपीएस खाते उघडण्याची कार्यवाही करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
5) शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिनांक 1 जानेवारी 2020 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर आणि 11 डिसेंबर 2019 पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृपया सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस खाते उघडण्याबाबत सुरू केलेली कार्यवाही बंद करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही विनंती.
