जुनी पेन्शन लागू करा एन.पी.एस. साठी सक्ती करु नका
शिक्षक भारती
जळगाव प्रतिनिधी
डीसीपीएस धारक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी शिक्षक भारती संघटनेकडू मा.जिल्हाधिकारी श्री अभिजित राऊत यांच्या मार्फत मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठवण्यात आले.
निवेदनात 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी परिभाषित योजना (डीसीपीएस) लागू करून शासनाने मोठा अन्याय केला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 2010 ला काढण्यात आला. शिक्षण विभागाने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस खात्याअंतर्गत चालू महिन्याची एक व मागील महिन्याची एक अशी दोन हप्त्यात वेतन कपात द्यावी लागली. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. कर्मचाऱ्यांनी डीसीपीएस खात्यात मागील अनेक वर्ष जमा केलेला स्वतःचा हिस्सा, त्यात जमा झालेला शासन हिस्सा आणि जमा रकमेवरील व्याज याचा कोणताही हिशोब शिक्षण विभागाने दिलेला नाही. वारंवार तोंडी व लेखी मागणी करूनही हिशोब देण्यात दिरंगाई करण्यात आलेली आहे. शिक्षण विभाग आता पगार थांबवण्याची धमकी देत कोणताही हिशोब न देता कर्मचाऱ्यांचे जबरदस्तीने एनपीएस खाते उघडण्याची कार्यवाही करत आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दिनांक 1 जानेवारी 2020 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर आणि 11 डिसेंबर 2019 पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस खाते उघडण्याबाबत सुरू केलेली कार्यवाही बंद करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी निवेदन देतांना नारायण वाघ,सोमनाथ पाटील,संदिप पाटील शिक्षक भारती पदाधिकारी उपस्थित होते.
*फोटो कॅप्शन:-
मा.जिल्हाधिकारी श्री अभिजित राऊत यांना निवेदन देतांना शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष
नारायण वाघ व सोमनाथ पाटील