अमळनेर तालुक्यातील जून २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसानभरपाई मिळण्याचे आदेश जारी आमदार अनिल पाटील यांचे प्रयत्न
प्रतिनिधी अमळनेर
अमळनेर तालुक्यातील जून २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले होते. त्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसानभरपाई मिळण्याचे आदेश शासनाने शुक्रवारी दिले असून जळगाव जिल्ह्यासह अमळनेर तालुक्याचा समावेश आहे.
11 सप्टेंबर रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा पार पडली. यात हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या शासनाकडून सादर करण्यात आल्या. यापैकी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी रुपये 15 हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे.त्या आर्थिक तरतुदीतून जळगाव जिल्हा व अमळनेर विधानसभा मतदार संघात झालेल्या नुकसानीचा देखील समावेश करण्यात केलेली आहे. यात जळगाव जिल्ह्यासाठी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी यांच्या मागणीची दखल घेऊन 11 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आदेशात नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या तालुक्यातील 52 गावातील शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव तृट्या दूर करून निर्णय होणार असल्याची माहिती आमदार अनिल पाटील यांनी मुंबई येथून दिली होती.
यापुढेही दोन वेळा मदत व पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली असून ऑगस्ट व विभागीय आयुक्त राजाराम माने व आमदार तहसीलदार मिलिंद वाघ व विभागीय अधिकारी यांची बैठक झाली त्यात हा निर्णय झाला होता त्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. वितरित करण्यासाठी त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
तालुक्यातील 52 गावांना 2019 मध्ये अतिवृष्टी झाली होती. त्यात 9 ऑगस्ट रोजी तालुक्यात मारवड मंडळात 86 मिमी , पातोंडा 101 मिमी , वावडे 74 मिमी असा व 10 सप्टेंबर रोजी मारवड 140 मिमी , अमलगाव 80 मिमी पाऊस पडला होता या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील 52 गावांच्या 23 हजार 194 शेतकऱयांच्या 19 हजार 413 हेक्टर शेतीतील शेतीपिके व फळपिकांचे नुकसान झाले होते यासंदर्भात पंचनामे करून जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे पंचनाम्यांचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. तेव्हापासूनच आमदार अनिल पाटील याबाबत पाठपुरावा होते. त्यानंतर याबाबत प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे दाखल झालेला होता या प्रस्तावातील तृट्या तहसीलदार यांच्यामार्फत दूर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत आयुक्तांकडे गेला आहे. त्यानंतर शासन स्तरावर याबाबत निर्णय होऊन यश मिळावे यासाठी आमदार अनिल पाटील प्रयत्न करत होते.
