अन्यथा सामूहिक आत्महत्या करण्यास परवानगी द्यावी ....
अमळनेर प्रतिनिधी
राज्य शासनाने अनलॉक ४ ची नियमावली नुकतीच जाहीर झाली , परंतु सरकार ने आमच्यासारख्या खाजगी बसेस चा व्यवसाय असणाऱ्यांना कुठेही उभे राहण्याची किंवा जगण्यासाठी काहीही चिंता दिसून आलेली नाही .म्हणून जगण्याची दिशा सरकार ने ठरवून द्यावी, अन्यथा सामूहिक आत्महत्या करण्यास परवानगी द्यावी अशी संतप्त प्रतिक्रीया खाजगी प्रवाशी वाहतूक ट्रँव्हल्स मालकांनी अन्नपूर्णा मंगल कार्यालयात आयोजीत पत्रकार परिषदेत शासनाकडे केली यावेळी ट्रँव्हल चालक अजय केले रविंद्र चौधरी नरेंद्र सोनार जयंत पाटील अमोल पाटील विशाल पाटील राजू चव्हाण मंगलचंद कोठारी अरूण नेरकर आदी ऊपस्थीत होते
यावेळी ट्रँव्हल संघटनेच्या वतीने अजय केले यांनी सांगीतले की २२ मार्च २०२० पासून एका जागेवर उभ्या असलेल्या सुमारे दिड लाख गाड्या आणि त्या गाड्यांवर कार्यरत असलेले जवळपास ५ लाख कर्मचारी ह्यांना आता फाशी घेण्याची वेळ आलेली आहे . त्याचे कारण असे आहे कि अनलॉक ४.० ची नियमावली जाहीर झालेली आहे आणि त्यात कुठे खाजगी प्रवासी वाहतुकीला प्रोत्साहन म्हणून काहीही नाही त्या उलट सरकारी एस टी चालू झाले ते हि विना इ पास. सरकारी एस टी मध्ये कोरोना प्रवेश करण्यास घाबरतो का ?
खाजगी बसेस बंद ठेवून लोकांनी प्रवास बंद ठेवला होता का ?
सर्रास ४ चाकी गाड्यां मध्ये प्रवासी वाहतूक चालली अगदी खाजगी ४ चाकित सुद्धा (विना टॅक्सी परमिट).
मग सर्व गोष्टींवर निर्बंध लावून सुद्धा कोरोना ची साखळी तोडण्यास मदत झाली का ? कोरोना थांबला का ?
आणि मग तरी आता आमच्यावर निर्बंध का ? निर्बंध लावा परंतु आमच्या अडचणीचा देखील विचार करा कि आम्ही घर परिवार चालवायचा कसा ?
बँकांकडून सुरु झालेल्या त्रासावर सरकार आमच्या बाजूने बोलणार का ? कारण आता पूर्ण ६ महिने झाले व्यवसाय बंद असल्यामुळे हफ्ते थकीत आहेत RBI ने मोरॅटोरियम चा कालावधी ३ महिने आणि नंतर बँकेकडून दिला तर ३ महिने अन्यथा नाही . परंतु आता तर आत्मनिर्भर बनायला सांगितलं आहे ,मग सप्टेंबर पासून बँक गाड्या जमा करण्याची मोहीम हाती घेणार आहे म्हणे,आता घरात खायला पैसा उरला नाही त्या गाड्या कश्या सोडवून आणायच्या बँकेतून ?
खाजगी वाहतूकदारांना सरकार ने टॅक्स माफी दिली ?
मुळीच नाही जर लोकडाऊन काळात सर्वांचे वाहन एकाच जागी उभे होते , मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या आदेशानुसार जेव्हा पासून लॉकडाऊन लागले तेव्हापासून आजपर्यंत आम्ही गाड्या चालवल्याचं नाही , मग ज्या गोष्टीचा / वस्तूचा आम्ही उपभोग घेतलाच नाही तर त्याच उगीच भुगतान कसा भरणार आम्ही हि अगदी सरळ आणि सोपी गोष्ट आहे . जर आम्हाला गाड्या चालवायला परवानगी दिली आणि टॅक्स नाही घेतला ६ महिने तर ती टॅक्स माफी दिली असे म्हणता येईल किंवा सवलत दिली असे म्हणता येईल .
एकीकडे बँकेचा हफ्ते भरण्यासाठी त्रास , बँकेतील व्याजावरील व्याज भरण्याचा त्रास ,ज्या ठिकाणी बसेस उभ्या आहेत तेथील पार्किंग च्या पैस्यांचा त्रास ,घर चालेल कसं ? दुकान भाडे ? पुन्हा गाड्या सुरु करायच्या म्हटल्या कि अगोदर गॅरेज ला नेऊन पैसा लावावा लागेल ,आणि अजून १ महिना घरी बसून काढायचा आहे त्या गाड्या काय सडवायच्या आहे का आमच्या म्हणून म्हणतो कि जगण्याची दिशा सरकार ने ठरवून द्यावी, अन्यथा सामूहिक आत्महत्या करण्यास परवानगी द्यावी ....
त्यासाठी दि २ सप्टेंबर २०२० रोजी होणारे राज्यव्यापी आंदोलन पूणे येथे करणार आहोत शासनाने आमचा विचार न केल्यास सर्व बसेस जिल्हा भरातून आरटी ओ कार्यालयात ऊभे करू असा ईशारा पुणे बस ओनर्स असोसिएन व जळगांव जिल्ह्यासह राज्यभरातील लक्झरी मालक संघटनेने दिला आहे
