वृत्तपत्र वितरणास बंदी घालणारा आदेश सरकारनं काढला आहे.. तो मागे घ्यावा अशी मागणी करणारे निवेदन मराठी पत्रकार परिषदेने मेल केले आहे.. आपल्या माहितीसाठी ते येथे देत आहोत
----------------------------------------
मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई
*मा. ना. उध्दवजी ठाकरे*,
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र, मुंबई
विषय :*वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणारा आदेश तातडीने मागे घेणेबाबत
महोदय,
मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढलेल्या आदेशात मुद्रित माध्यमांना टाळेबंदीतून वगळले असले तरी वृत्तपत्र वितरण घरोघर करण्यास बंदी घातलेली आहे. हा आदेश संभ्रमात टाकणारा आहे.. म्हणजे पेपर छापायचे पण ते वाटप करायचे नाही.. मग छापलेली वर्तमानपत्रं वाचायची कोणी.? . आपणास कल्पना आहे की, वृत्तपत्रे म्हणजे विश्वासार्ह माहितीचा एकमेव श्रोत आहे.. वृत्तपत्रे ही लोकसवय आहे.. शिवाय वृत्तपत्रे कोरानापासून सुरक्षित असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेनं जाहीर केलेलं आहे.. त्यामुळे अजोय मेहता चा हा निर्णय अनाकलनीय आहे.तुघलकी स्वरूपाचा आहे..
मुद्रित माध्यमं अगोदरच अडचणीत आहेत.. राज्यातील वृत्तपत्रांची 250 कोटींच्या जाहिरात बिलाची थकबाकी सरकारकडे आहे. जाहिरातींचा श्रोत कमी झाल्याने आणि खर्च वाढल्याने वृत्तपत्र उद्योग अडचणीत आलेला आहे.. त्यातच लॉकडाऊनने कंबरडे मोडले आहे.. अशा स्थितीत वितरण बंदीचा सरकारचा निर्णय शवपेटीवर अखेरचा खिळा ठोकणारा आहे.. शिवाय लोकशाहीने दिलेल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर देखील सरकारचा हा निर्णय आघात करतो आहे.. या निर्णयाच्या विरोधात सारी वृततपत्रसृषटी एकवटली आहे.. सर्वांच्याच भावना अत्यंत तीव्र आहेत.. आपण स्वतः संपादक राहिलेले आहात त्यामुळे आमच्या भावना आपण चांगल्या प्रकारे समजू शकता याची आम्हाला खात्री आहे..
विनंती आहे की, वृत्तपत्र वितरणावरील निर्बंध तातडीने मागे घेउन माध्यमांची गळचेपी थांबवावी आणि वाचकांच्या अधिकाराची देखील बूज राखावी अशी विनंती आहे.. आपण आम्हाला कठोर पाऊल उचलायची वेळ येऊ देणार नाही ही अपेक्षा
कळावे
आपले
एस.एम.देशमुख
किरण नाईक
गजानन नाईक
शरद पाबळे
संजीव जोशी
विजय जोशी
आणि सर्व सदस्य मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई
