माजी आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटलांचे राज्यपालांना पत्र
अमळनेर प्रतिनिधी- खरीप 2019 हंगामातील अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे त्यामुळे शेतकरी पार्क कोलमडून गेला आहे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्याशिवाय त्याच्याकडे रब्बीच्या पिकांसाठी पैसा नाही त्यामुळे पंचनामे व अन्य प्रक्रिया लवकरात लवकर संपवून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत कशी मिळेल याकडे राज्यात राजकीय परिस्थितीमुळे राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने सर्व अधिकार केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून आपणाकडे एकवटले आहेत त्यामुळे राज्यात लोकनियुक्त सरकार नसल्याचा फटका राज्यातील शेतकरी बांधव सामान्य जनतेला बसणार नाही हे पाहण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता आपणावर येऊन पडली आहे.
अशा या संकट काळी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाची नुकसान भरपाई देण्याच्या केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषाच्या धरतीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना सन 2015 ते 2020 या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीच्या संदर्भात दिन क्रमांक 2 शासन निर्णय दिनांक 13 मे 2015 आनंद हे प्रचलित दरापेक्षा अधिक दराने मदत देण्याची मागणी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शासनाकडे केली आहे ही बाब लक्षात घेता आपण ग्रस्त शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे झालेले एकंदरीत नुकसान व शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता शेती फळपिकांच्या तीव्र स्वरूपात झालेले नुकसानीच्या आधारे आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने एक विशेष बाब म्हणून पॅकेज जाहीर करून मंजुरी द्यावी कोरडवाहू शेतीस प्रचलित दरानुसार रुपये 6800 प्रतिहेक्टरी ह्याव्यतिरिक्त अधिक ची विशेष रक्कम 13200 प्रती हेक्टर अशी एकूण रुपये वीस हजार इतकी, ओलिताखालील शेतीस प्रचलित दरानुसार रुपये 13500 प्रतिहेक्टर याव्यतिरिक्त अधिक ची विशेष रक्कम रुपये 16500 प्रती हेक्टर अशी एकूण रक्कम रुपये 30000 रुपये इतकी आणि बहुवार्षिक फळ पिकांकरिता प्रचलित दरानुसार सुमारे 18000 प्रती हेक्टर या व्यतिरिक्त अधिक ची विशेष रक्कम 32000 प्रती हेक्टर अशी एकूण रक्कम रुपये पन्नास हजार इतकी मदत द्यावी.
उपरोक्त संदर्भात धिन क्रमांक 01अन्वये महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2014 च्या धर्तीवर प्रचलित दरानुसार दिल्या जाणाऱ्या रक्कमे व्यतिरिक्त अधिकच्या विशेष रकमेसह कमीतकमी कोरडवाहू शेतीस रुपये 20000/ प्रती हेक्टर ओलिताखालील शेतीस रुपये 30000/ प्रती हेक्टर आणि बहुवार्षिक फळा पिकांकरिता 50000/ प्रति हेक्टर याप्रमाणे सरसकट मदत देण्यात यावी.
ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा घेतला आहे त्यांनीही विमा कंपन्यांकडून तात्काळ मदत मिळावी यासाठी संबंधित कंपन्यांनाही तात्काळ निर्देश द्यावेत. आणि बाधीत आपदग्रस्त शेतकऱ्यांची जानेवारी 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीची वीज देयके राज्यशासना मार्फत भरण्यात येऊन आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना खरीप 2019 हंगामातील नुकसान भरपाई पशुधनासाठी वैरण यांचीही मदत लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरून बळीराजाला रब्बी हंगामाला त्याची मदत होईल आणि महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसले जातील आणि पुन्हा त्यांच्या शिवारात हिरवे रान जोमाने डोेलेल यात शंका नाही. खरीप 2019 हंगामातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती फळपिकांचे नुकसान झालेल्या आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांचा अन्य बाधितांना ही तातडीची मदत मिळावी अशी मागणी अमळनेर तालुक्याचे माजी आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटील यांनी महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र पाठविले आहे.
