पुणे: सार्‍या देशभरात ईव्हीएम भंडाफोड यात्रा काढून केंद्र सरकारला घाम फोडणार्‍या बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी बहुजनांच्या आंदोलनाचा विकल्प तयार केला आहे. ईव्हीएविरोधातील आंदोलनाला सार्‍या देशभरात ९ ऑगस्टला धार चढणार असून मेश्राम यांनी टाकलेल्या ठिणगीचे आता वणव्यात रूपांतर होणार आहे. आता केवळ सामाजिक संघटनाच नव्हे तर काही राजकीय पक्षही बहुजन क्रांती मोर्चाच्या भूमिकेचे समर्थन करत आहेत. या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार पुरते हवालदिल झाले आहे.
२००४-०९ व २०१४ व १९ मध्ये प्रत्येकी कॉंग्रेस आणि भाजपाने ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून सत्ता हस्तगत केली याची पोलखोल मेश्राम करत आहेत. कॉंग्रेसने ईव्हीएम घोटाळा केल्याचे पुरावे डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी व जी.व्ही.एल. नररसिंहराव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते. म्हणूनच केवळ ईव्हीएममुळे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे व्हीव्हीपॅट लावण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०१३ ला दिला होता.
परंतु २०१४ च्या निवडणुकीत तो लावण्यात आला नाही. २०१९ मध्ये १०० टक्के व्हीव्हीपॅट लावण्यात आले. मात्र व्हीव्हीपॅटची गणती होण्याऐवजी फॉल्टी असलेल्या ईव्हीएमची करण्यात आली. ३७३ ठिकाणी घोटाळा करण्यात आला. २२० जागांवर जास्त व १५३ जागांवर कमी मते मिळाली. हा घोटाळा क्विंटनामक वेबसाईटने उघडकीस आणला.
नुकत्याच झालेल्या बहुजन मुक्ती पार्टीच्या पुण्यातील राज्यस्तरीय अधिवेशनात मेश्राम यांनी ९ ऑगस्टला देशात मोठी क्रांती होईल याची घोषणा केली होती. ईव्हीएमविरोधातील आंदोलनाला धार चढण्यासाठी त्यांनी विविध राजकीय पक्षांना पटवून दिले आहे.
ईव्हीएमचा वापर म्हणजे प्रादेशिक पक्ष संपवण्याचा डाव असल्याचे ते आपल्या भाषणात वारंवार सांगत आहेत. याचा प्रभाव विविध राजकीय पक्षांवर पडला आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पार्टी, पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस, तामीळनाडूमध्ये चंद्राबाबू नायडू यासारख्या राजकीय पक्षांनी ईव्हीएमविरोधातील आंदोलनाची तयारी केली आहे.
ईव्हीएम हटवल्याशिवाय बहुजनांना सत्तेचे दार खुले होणार नाही याची खूणगाठ मनाशी बांधूनच मेश्राम यांनी ईव्हीएम भंडाफोड यात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेत ते निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत.
सर्व पुराव्यानिशी मांडणी करण्यात येत असल्याने निवडणूक आयोगाची पाचावर धारण बसली आहे. मीडियावरही आसूड ओढण्यात येत असल्याने त्यांचीही पळता भुई थोडी झाली आहे. या आंदोलनाची धग केंद्र सरकारपर्यंत पोहचणार आहे.
केंद्र सरकार पाच वर्षे टिकेल की नाही याची काहीच शाश्‍वती नसल्याचे ते सांगत आहेत. केवळ हे आंदोलन भारतातच चर्चेत नसून विदेशातही त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या आंदोलनाचे जनआंदोलनात रूपांतर होऊन ईव्हीएम कायमस्वरूपी गाडला जाईल याची त्यांना खात्री असल्याने ब्राम्हणी व्यवस्थेच्या तंबूत पुरती घबराट पसरली आहे.
