आ.विक्रम काळे
२००५ पुर्वीच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व शाळा टप्याटप्याने अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेंशनपासून वंचीत ठेवणे हे तर घटनाबाह्य
आ.कपीलजी पाटील
पेन्शन अपडेट
मुंबई :आज सभागृहात आ. विक्रम काळे ,आ.कपीलजी पाटील
व सर्व शिक्षक तसेच पदवीधर आमदारांनी लक्षवेधी मांडून दि. 1 नोव्हेंबर, 2005 पूर्वी सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आग्रह केला. शासनाने दि. 1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांना नविन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आर्थिक तरतूदीमुळे शासनाची अडचण होती त्यामुळे त्या त्या वेळी टप्पा अनुदान दिले गेले ही सरकारची चूक आहे. त्यात शिक्षकांच दोष नाही. त्यामुळे नियुक्ती दिनांक हा निकष मानून जरी मा. न्यायालयाने निर्णय दिलेला असेल तरी तो निर्णय अंतिम नाही. अजून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे दि. 17 मे, रोजी शिक्षण विभागाने जुनी खाती बंद करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करावे व न्यायालयाचे आदेश नसताना परिपत्रक काढणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करावी, अशीही मागणी केली. त्यामुळे दि. 17 मे चे परिपत्रक रद्द करावे व दि. 1 नोव्हेंबर, 2005 पूर्वी सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय सहानुभूतीने घ्यावा, कारण मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयानंतरसूध्दा जनतेच्या बाजुने निर्णय घेतला आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान होत नसल्यामुळे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मा. सभापतींनी आपल्या दालनात शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री व आंदोलनकर्त्यांना घेऊन बैठक आयोजित करावी व या विषयावर तोडगा काढावा असे सूचीत केले. त्याअनुषंगाने याबाबतीत उद्याच मी बैठक आयोजित करतो, असे सभापती महोदयांनी सांगीतले.
