मुंबई-
मुंबई उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ कंपनीने तीन वर्षापूर्वी अनामत रक्कम घेऊन मोबाइल फोन ग्राहकांना दिले. तीन वर्षांनी अनामत रक्कम परत मिळेल, असे कंपनीने ग्राहकांना सांगितले पण प्रत्यक्षात अनामत रक्कम परत केली नाही. अनामत रकमेच्या बदल्यात ग्राहकांना मोबाइलची विक्री केली असती तर सरकारला १२.५ टक्के कर भरावा लागला असता. यामुळे राज्य सरकारची तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी अंबानी यांनी जिओ कंपनीने सरकारचा कर बुडविल्याचा आरोप केला. जिओने ग्रहकांकडून अनामत रक्कम घेऊन त्यांना मोबाइल फोन दिले. तीन वर्षानंतर ग्रहकांना त्यांची अनामत रक्कम परत केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, ग्रहकांना अद्याप त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत. जिओ कंपनीने कर चुकवून महाराष्ट्र सरकारची साडेचार हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केली. कंपनीकडून हा कर वसूल करा, अशी मागणी केली. सल्लागार कंपन्या कशासाठी? सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हायब्रीड अन्युईटीसाठी कंपनीची नेमणूक केली. प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी एक हजार ३०० कोटी तर रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी याच कंपनीला ७०० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले. राज्य सरकारला इतके पैसे देण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी केला. सरकारने सल्ला देण्यासाठी डेलाईट या कंपनीची नेमणूक केली आहे. या कंपनीच्या संचालकांना महिन्याला ३.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मानधन दिले जाते. मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या मानधनापेक्षा आणि मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालकांपेक्षा यांचे पगार जास्त आहेत. राज्य सरकारमध्ये सनदी अधिकारी आहेत, त्यांचा सल्ला घ्या, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
